इंदौर में अवैध कॉलोनियों में की गई प्लॉटो की रजिस्ट्री को शून्य कराया जायेगा। कॉलोनाइजरों को प्लॉट धारकों को राशि भी वापस करना होगी। इसके लिए कॉलोनी सेल को प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही इंदौर में यातायात सुधार की मुहिम को पुन: शुरू किया जायेगा। यह मुहिम स्वच्छता सर्वेक्षण के चलते रुकी हुई थी।
यह जानकारी आज यहां कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा ली गई समय सीमा के पत्रों के निराकरण (टीएल) की बैठक में दी गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी. अहिरवार, अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य, राजेन्द्र रघुवंशी तथा श्रीमती निशा डामोर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने कहा कि अवैध कॉलोनियों से अनियोजित विकास होता है। अवैध कॉलोनियां शहर के लिए घातक है। इंदौर में अभियान चलाकर अवैध कॉलोनाईजरों के विरूद्ध अनेक तरह की कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज करायी है। अब इंदौर में अवैध कॉलोनियों में विक्रीत प्लॉटों की रजिस्ट्री को शून्य करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। कॉलोनाइजरों को प्लॉट धारकों को राशि भी वापस करना होगी। कॉलोनी सेल को निर्देशित किया गया है कि वे जिन कॉलोनियों के संबंध में एफआईआर दर्ज करायी गयी है, प्रकरण कोर्ट में चल रहे है, कॉलोनी अवैध घोषित की गई है, उन मामलों में रजिस्ट्री शून्य करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये। इस संबंध में कोर्ट में आवेदन लगाकर प्रक्रिया प्रारंभ करें।
बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विभागीय कार्यों के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक और सकारात्मक निराकरण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान ही प्रशासन की साख है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। यदि किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही या उदासीनता बरती जाती है, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोक सेवा गारंटी के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण को भी निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिये। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर बनाने के अभियान को निरंतर जारी रखा जाये।
